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Class 9 Economics Chapter 3 निर्धनता : एक चुनौती Poverty as a challenge Notes In Hindi
📚 अध्याय = 3 📚
💠 निर्धनता : एक चुनौती 💠
❇️ निर्धनता :-
🔹 निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति के न होने से है । निर्धनों ( गरीबों ) की आमदनी इतनी कम होती है कि वे उससे अपनी सामान्य जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं ।
❇️ भारत मे निर्धनता :-
🔹 भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है ( विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़े ) दुनिया में सबसे अधिक गरीब भारत में ही हैं ।
❇️ निर्धनता के दो विशिष्ट मामले :-
🔶 शहरी निर्धनता :- शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगो में रिक्शा चालक , मोची , फेरी वाले , निम्न मजदूरी पाने वाले श्रमिक इत्यादि आते हैं । इनके पास भौतिक परिसंपत्ति नहीं होती है और ये अक्सर झुग्गी व मलिन बस्तियों में रहते हैं ।
🔶 ग्रामीण निर्धनता :- ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान , खेतिहर मज़दूर , लघु एवं सीमान्त किसान आदि आते हैं ।
❇️ सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता :-
🔹 सामान्यता निर्धनता का सम्बन्ध आय अथवा उपभोग के स्तर से है ।
🔹 उपभोग के स्तर के अलावा निर्धनता को निरक्षरता स्तर , कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी , स्वास्थ्य सेवाओं की कमी , रोज़गार के अवसरों की कमी , सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच की कमी आदि अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी निर्धनता को देश जाता है ।
❇️ निर्धनता रेखा :-
🔹 आय अथवा उपयोग के न्यूनतम स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है ।
❇️ भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण :-
🔹 भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जाता है :-
🔶 कैलोरी आवश्यकता :-
🔹 ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तथा शाहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ।
🔶 आय :-
🔹 ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह ( 2011-12 के आंकड़े ) । ये आंकड़े सुरेश तेंदुलकर कमिटी द्वारा दी गयी थी ।
🔹 इसके बाद गरीबी के आकलन के लिए सी . रंगराजन के नेतृत्व में एक और कमिटी बनायी गयी थी जिसने अपनी रिपोर्ट जून 2014 में दी । इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रूपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह निर्धारित किया गया है ।
❇️ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ( नेशनल सैंपल सर्वे आर्गेनाईजेशन ) :-
🔹 वह संस्था जो भारत में निर्धनता रेखा का समय – समय पर आकलन करती है । ( हर पांच साल में )
🔶 गरीबी कम हुई है :-
पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से ।
केरल ने मानव संसाधनों पर ज्यादा ध्यान देकर निर्धनता को कम किया है ।
आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु ने अनाज के सार्वजनिक वितरण के द्वारा निर्धनता को कम किया है ।
पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों के माध्यम से ।
❇️ असुरक्षित समूह :-
🔹 अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ , ग्रामीण श्रमिकों के परिवार , नगरीय अनयित मजदूर परिवार आदि निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं ।
❇️ अंतरराज्यीय असमानताएं :-
🔹 प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनूपात एक समान नहीं है । बिहार और ओडिशा सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं ।
❇️ वैश्विक निर्धनता परिदृश्य :-
🔹 विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन एक डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह ।
❇️ निर्धनता के कारण :-
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर ।
उच्च जनसंख्या वृद्धि ।
भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण ।
सामाजिक और सांस्कृतिक कारण ।
❇️ निर्धनता निरोधी उपाय :-
🔹 निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है । सरकार की वर्तमान निर्धनता- निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों पर निर्भर है ।
आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन
लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम
🔶 आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन :-
🔹 आर्थिक संवृद्धि और निर्धनता उन्मूलन में गहरा सम्बन्ध है । आर्थिक संवृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है जिससे मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो पाती है । लेकिन , ऐसा संभव है आर्थिक संवृद्धि से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पायें इसलिए लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है ।
🔶 लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम :-
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना ।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोज़गार योजना ।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ।
अन्त्योदय अन्न योजना ।
🔹 इसलिए , इन दोनों रणनीतियों को पूरक भी माना जाता है ।
❇️ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोगार अधिनियम , 2005 :-
उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना ।
साल में कम से कम 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी ।
एक तिहाई रोज़गार महिलाओं के लिए सुरक्षित ।
आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोज़गार नहीं उपलब्ध कराया जाता तो वह बेरोज़गारी भत्ते का हकदार होगा ।
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान ।
❇️ प्रधानमंत्री रोजगार योजना :-
1993 में प्रारंभ ।
उद्देश्य ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन ।
लघु व्यवसाय तथा उद्योग स्थापित करने में सहायता करना ।
❇️ ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम 1995 :-
🔹 इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों में स्वरोज़गार के अवसर सृजित करता है ।
❇️ स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना 1999 :-
🔹 इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वसहायता समूहों से संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से उपर लाना है ।
❇️ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 :-
🔹 इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य , प्राथमिक शिक्षा , ग्रामीण आश्रय , ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।
❇️ निर्धनता से संबंधित अन्य कारण :-
भूमिहीनता
परिवार का आकार
खराब स्वास्थ्य / कुपोषण
असहायता
बेराजगारी
निरक्षरता
बाल श्रम
