❇️ मानव विकास :-
🔹 मानव विकास लोगों की रूचियों व विकल्पों को विस्तृत करने तथा उनके हितों व कल्याण के स्तर को उठाने की प्रकिया है । इसके लिए स्वस्थ जीवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है ।
❇️ भारत में मानव विकास :-
🔹 2011 की मानव विकास रिपोर्ट ( एचडीआर ) के अनुसार , भारत दुनिया के 172 सदस्य देशों में 0 . 547 ( मध्यम मानव विकास ) के समग्र एचडीआई मूल्य के साथ 134 वें स्थान पर है ।
🔹 भारत का योजना आयोग भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट ( HDR ) तैयार करता है और विश्लेषण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इकाइयों के रूप में लेता है । इसके अलावा , राज्य अपने विश्लेषण की इकाइयों के रूप में जिलों को लेते हैं । योजना आयोग अपनी मानव विकास रिपोर्ट में यूएनडीपी द्वारा चयनित अन्य संकेतक जैसे आर्थिक प्राप्ति , सामाजिक सशक्तिकरण , सामाजिक वितरण न्याय , अवसरों की पहुंच , स्वच्छता और राज्यों द्वारा बनाई गई कल्याणकारी नीतियों को शामिल करता है ।
❇️ भारत में मानव विकास की कम स्कोर स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक :-
🔹 कई सामाजिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक हैं जो भारत में मानव विकास की कम स्कोर स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं । ये हैं :-
🔶 ऐतिहासिक कारक :- इनमें उपनिवेशवाद , साम्राज्यवाद और नव – साम्राज्यवाद शामिल हैं ।
🔶 सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक :- जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन , नस्ल , धर्म , लिंग और जाति आधारित भेदभाव , अपराधों की सामाजिक समस्या , आतंकवाद और युद्ध जैसी सामाजिक भेदभाव शामिल हैं ।
🔶 राजनीतिक कारक :- इनमें राजनीतिक स्थिरता और राज्य की प्रकृति , सरकार के रूप , सशक्तिकरण का स्तर आदि शामिल हैं ।
❇️ मानव विकास सूचकांक :-
🔹 मानव विकास सूचकांक ‘ एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगो के विकास का मापन , उनके स्वास्थ्य , शिक्षा के स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है । यह सूचकांक 0 – 1 के बीच कुछ भी हो सकता है ।
❇️ भारत में मानव विकास सूचकांक :-
🔹 भारत में मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष एप्लाइड मैनपावर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अध्ययन की इकाई के रूप में लेते हुए योजना आयोग की निगरानी में तैयार की जाती है ।
🔹 उच्च मूल्य वाले राज्य केरल ( भारतीय राज्यों में सबसे अधिक एचडीआई अर्थात 0 . 92 ) , दिल्ली , हिमाचल प्रदेश , गोवा और पंजाब हैं , जबकि छत्तीसगढ़ , ओडिशा और बिहार ( 0 . 41 के साथ भारतीय राज्यों में सबसे कम एचडीआई ) सबसे कम एचडीआई मूल्य के रूप में दर्ज किए गए हैं ।
❇️ उच्च और निम्न HDI मान के कारण :-
🔹 उच्च और निम्न HDI मान होने के कई कारण हैं , जिनमें सामाजिक – राजनीतिक , आर्थिक या ऐतिहासिक कारण शामिल हैं । वो हैं :-
🔶 1 . उच्च साक्षरता केरल के उच्च एचडीआई मूल्य का मुख्य कारण है । दूसरी ओर , बिहार , ओडिशा , मध्य प्रदेश , असम और उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है क्योंकि उनकी साक्षरता दर सबसे कम है ।
🔶 2 . एचडीआई में आर्थिक विकास की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है । छत्तीसगढ़ , बिहार , मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र , तमिलनाडु और पंजाब जैसे आर्थिक रूप से विकसित राज्यों में एचडीआई का अधिक मूल्य है ।
🔶 3 . ऐतिहासिक कारण भी उच्च या निम्न मानव विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं , जैसे कि क्षेत्रीय असंतुलन और सामाजिक असमानताएं जो ब्रिटिश काल में सामने आईं , अभी भी विकास के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अभी भी भारत में राजनीतिक , आर्थिक और सामाजिक प्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं । । सरकार द्वारा नियोजित विकास होने के बावजूद , सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अभी भी आदर्श स्तर से दूर हैं ।
❇️ स्वस्थ जीवन के संकेतक :-
🔹 स्वस्थ और लंबे जीवन हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है और यह शिशुओं की मृत्यु को कम करने , माताओं की प्रसव के बाद की मृत्यु , बुढ़ापे की स्वास्थ्य देखभाल , उचित पोषण और लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता से मापा जाता है ।
❇️ स्वास्थ्य संकेतक हैं :-
🔶 मृत्यु दर :- भारत की मृत्यु दर 1951 में 25 . 1 प्रति हजार से घटकर 1999 में 8 . 1 प्रति हजार हो गई है । शिशु मृत्यु दर भी 1951 में 148 प्रति हजार से घटकर 1999 में 70 प्रति हजार हो गई है ।
🔶 औसत जीवन :- प्रत्याशा दर यह 37 . 1 वर्ष से पुरुषों के लिए 62 . 3 वर्ष , 195 . 2 – 1999 के दौरान महिलाओं के लिए 36 . 2 से 65 . 3 तक बढ़ जाती है ।
🔶 जन्म दर :- भारत ने भी 1951 में अपनी जन्म दर को 401 से घटाकर 1999 में 26 . 1 कर दिया है । लेकिन यह अभी भी विकसित देशों की तुलना में अधिक है ।
🔶 सेक्स – अनुपात :- भारत में सेक्स – अनुपात हर दशक के बाद गिरावट आ रही है । 2001 की जनगणना के अनुसार , निष्कर्ष विशेष रूप से 0 – 6 आयु वर्ग के बीच बाल लिंग अनुपात के मामले में बहुत परेशान हैं । केरल ( उच्चतम लिंग – अनुपात ) को छोड़कर , सभी राज्यों में बाल – लिंगानुपात में गिरावट की प्रवृत्ति है । उदाहरण के लिए , हरियाणा और पंजाब में प्रति हजार पुरुष बच्चों पर 800 महिला बच्चों के नीचे बाल लिंग अनुपात है ( 2011 की जनगणना के अनुसार , 2001 में 927 से 919 के बीच बाल लिंगानुपात में गिरावट आई है ) ।
❇️ सामाजिक सशक्तिकरण के संकेतक :-
🔹 भूख से मुक्ति , गरीबी की दासता , बंधन , अज्ञानता , अशिक्षा और वर्चस्व के अन्य रूप मानव विकास की कुंजी है ।
🔹 समाज में अपनी क्षमताओं और पसंद का उपयोग करके लोगों की सशक्तिकरण और भागीदारी , वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है ।
🔹 लोग समाज और पर्यावरण को समझकर अपनी क्षमताओं और विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं । यह साक्षरता के माध्यम से हो सकता है क्योंकि यह ज्ञान और स्वतंत्रता की दनिया का द्वार खोलता है ।
❇️ आर्थिक प्राप्ति के संकेतक :-
🔹 आर्थिक उत्पादकता इस प्रकार मानव विकास का एक अभिन्न अंग है । सकल राष्ट्रीय उत्पाद ( GNP ) और प्रति व्यक्ति उपलब्धता किसी भी देश के संसाधन आधार / बंदोबस्ती के आकलन के उपायों के रूप में ली जाती है ।
🔹 मौजूदा कीमतों पर एक तरफ भारत की जीडीपी ( side 3200 हजार करोड़ ) और उसकी प्रति व्यक्ति आय ( an 20813 ) संसाधन आधार के मामले में भारत में एक प्रभावशाली विकास दिखा रही है । लेकिन दूसरी तरफ , गरीबी वंचना , कुपोषण , अशिक्षा और जाति , धर्म और लिंग भेदभाव जैसे विभिन्न पूर्वाग्रहों का अस्तित्व आर्थिक उपलब्धियों का एक अलग चेहरा दिखा रहा है ।
❇️ भारत में साक्षरता :-
🔹 2001 की जनगणना के अनुसार , भारत की साक्षरता लगभग 65 . 4 % है , जबकि इसकी महिला साक्षरता 54 . 16 % है ( 2011 के अनुसार , 74 . 04 % कुल साक्षरता दर है , इनमें से 82 . 14 % और 65 . 46 % पुरुष और महिलाएं हैं ) ।
🔹 अधिकांश दक्षिणी राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है ।
🔹 बिहार में साक्षरता दर कम ( 47 . 53 % ) और केरल में उच्च ( 90 . 92 % ) है । यह भारत में साक्षरता के संदर्भ में एक बड़ी क्षेत्रीय विषमता को दर्शाता है ।
🔹 ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कम है , हमारे समाज के कुछ सीमांत वर्गों में जैसे महिलाएं , अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , खेतिहर मजदूर , आदि , इन वर्गों में साक्षरता दर में कुछ बेहतर स्थिति होने के बावजूद , अभी भी एक व्यापक स्थिति है अमीर और हाशिए के तबके ।
❇️ प्रति व्यक्ति आय में भिन्नता :-
🔹 प्रति व्यक्ति आय का स्थानिक पैटर्न असमान है :-
🔶 उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य ( 1980 – 81 की कीमतों पर प्रति वर्ष at 4000 से अधिक ) महाराष्ट्र , पंजाब , हरियाणा , गुजरात और दिल्ली ।
🔶 कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य ( year 2000 प्रति वर्ष से कम ) उत्तर प्रदेश , बिहार , ओडिशा , मध्य प्रदेश , असम , जम्मू और कश्मीर , आदि ।
❇️ प्रति व्यक्ति उपभोग में भिन्नता :-
🔹 प्रति व्यक्ति खपत के मामले में बड़ी क्षेत्रीय असमानताएं हैं ।
🔹 विकसित राज्यों में प्रति व्यक्ति खपत ( month 690 प्रति माह से अधिक ) केरल , पंजाब , हरियाणा , महाराष्ट्र , गुजरात आदि हैं ।
🔹 प्रति व्यक्ति खपत कम ( per 520 प्रति माह से कम ) वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश , बिहार , ओडिशा और मध्य प्रदेश आदि हैं ।
🔹 प्रति व्यक्ति आय और उपभोग दोनों में ये भिन्नताएँ गरीबी , बेरोजगारी और कम रोजगार जैसी कुछ गंभीर समस्याओं को दर्शा रही हैं ।
❇️ गरीबी :-
🔹 गरीबी अभाव की स्थिति है । पूर्ण शब्दों में , यह एक निरंतर स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन के लिए कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की अक्षमता को दर्शाता है ।
❇️ भारत में गरीबी :-
🔹 भारत में , गरीबी अलग – अलग राज्यों में अलग – अलग है । बिहार और ओडिशा ( गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी ) में 40 % से अधिक गरीबी दर्ज की गई , जबकि मध्य प्रदेश , सिक्किम , असम , त्रिपुरा , अरुणाचल प्रदेश , मेघालय और नागालैंड में 30 % से अधिक गरीबी दर्ज की गई । केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी 30 % से कम है , चंडीगढ़ , दमन और दीव और दिल्ली रिकॉर्ड करते हैं ।
🔹 शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार की दर केवल 25 % है । भारत में गरीबी के लिए बेरोजगार विकास और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी कुछ प्रमुख कारण हैं ।
❇️ आधुनिक विकास के दुष्परिणाम :-
🔹 1 ) आधुनिक विकास के कारण समाज में सामाजिक अन्याय बढ़ गया है । समाज का एक वर्ग अत्यधिक सुख – सुविधाओं का भोग कर रहा है जबकि दूसरी ओर एक वर्ग अति आवश्यक सुविधाओं को भी प्राप्त करने में असमर्थता महसूस कर रहा है ।
🔹 2 ) आधुनिक विकास के कारण प्रादेशिक असन्तुलन देखने को मिलता है । कुछ राज्य विकास की दौड़ में काफी आगे हैं जैसे केरल , पंजाब , तमिलनाडु आदि वहीं बिहार , उड़ीसा , झारखंड , उत्तरप्रदेश जैसे पिछड़े राज्य भी है ।
🔹 3 ) आधुनिक विकास ने पर्यावरण का निम्नीकरण किया है जो अत्यन्त चिंताजनक है ।
❇️ जनसंख्या , पर्यावरण और विकास :-
🔹 विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है , लेकिन साथ ही साथ क्षेत्रीय असमानताओं , सामाजिक असमानताओं , भेदभाव , अभाव , लोगों के विस्थापन , मानव अधिकारों के उल्लंघन और मानव मूल्यों में गिरावट और पर्यावरणीय गिरावट जैसी कई समस्याएं ला रहा है । यूएनडीपी ने 1993 की अपनी मानव विकास रिपोर्ट में इन मुद्दों को संशोधित करने का प्रयास किया और शांति और मानव विकास के बारे में नागरिक समाजों की महत्वपूर्ण भूमिका पाई । ये नागरिक समाज सैन्य खर्च में कमी , सशस्त्र बलों के विमुद्रीकरण , रक्षा से बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विकसित देशों में परमाणु हथियारों में कमी के लिए राय बनाने में मदद कर सकते हैं ।
🔹 इन दृष्टिकोणों का दृष्टिकोण नोमाल्थुसियन , पर्यावरणविदों और कट्टरपंथी पारिस्थितिकविदों द्वारा प्रस्तुत किया गया है । इन विचारकों ने किसी भी विकासात्मक गतिविधि को शुरू करने से पहले जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखने का तर्क दिया । सर रॉबर्ट माल्थस पहले विद्वान थे जिन्होंने जनसंख्या और संसाधनों के बीच असंतुलन की ओर ध्यान आकर्षित किया । संसाधनों की बढ़ती कमी और बढ़ती आबादी की समस्या के साथ , अंतरिक्ष पर असमान रूप से वितरित संसाधनों और उनकी पहुंच की एक और समस्या केवल कुछ अमीर देशों और लोगों द्वारा थी । इसलिए इन असमान रूप से वितरित संसाधनों के लिए अमीर और गरीब देशों के बीच संघर्ष थे ।
🔹 माल्थस के साथ – साथ , महात्मा गांधी जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन और सद्भाव के समर्थक भी थे । उनके अनुसार , औद्योगिकीकरण ने नैतिकता , आध्यात्मिकता , आत्मनिर्भरता , अहिंसा और आपसी सहयोग और पर्यावरण के नुकसान को संस्थागत रूप दिया है । इसके अलावा , गांधीजी कहते हैं कि , व्यक्ति के जीवन में या राष्ट्र द्वारा उच्च लक्ष्यों को व्यक्ति , सामाजिक धन की ट्रस्टीशिप और अहिंसा के लिए तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है ।
